ई-ऑफिस नहीं अपनाने वाले अफसरों पर सख्ती, वेतन रोकने के निर्देश

बागेश्वर। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना, राज्य व केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा टास्क फोर्स रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। डीएम ने सभी विभागों में ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों में अब तक ई-ऑफिस का संचालन शुरू नहीं किया गया है, वहां संबंधित अधिकारियों का तत्काल वेतन रोका जाए।

जिलाधिकारी ने जिला योजना अंतर्गत विभागीय प्रगति और व्यय की गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी गई।
कृषि फसलों की सुरक्षा को लेकर बायो-फेसिंग के उपायों पर ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीएम ने विभागों को संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

जल संस्थानों को रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत शत-प्रतिशत आईडी जनरेशन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। वहीं, सीएमओ को अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे मशीनों की कार्यशीलता की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए।

कॉलेज भूमि हस्तांतरण प्रकरण में अनावश्यक देरी पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निदेशक बीडी पांडे परिसर को मामले का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कुंती नाले के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को दो दिन में कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया।

इसके अलावा सुराग पुल निर्माण कार्य को हर हाल में जनवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए और वेबकोस के अधिशासी अभियंता को कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी गई।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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