जमानत का दुरुपयोग कर फरार हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी -पुलिस की कार्यप्रणाली पर भड़के जिला शासकीय अधिवक्ता

नैनीताल। जनपद में वर्ष 2019 में हुए चर्चित हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिला नीलम चौधरी और उसका सहयोगी मनीष मिश्रा जमानत का दुरुपयोग कर फरार हो गए हैं। इस गंभीर मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को पत्र लिखकर पुलिस की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर की है।

पत्र में कहा गया है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम द्वारा अब तक न्यायालय के समक्ष कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जो कि गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

साक्ष्य के दौरान फरार हुए आरोपी
यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें मुख्य आरोपी नीलम चौधरी ने अपने सहयोगियों मनीष मिश्रा और अजय यादव के साथ मिलकर अपने पति अवतार सिंह की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को भीमताल रोड पर कार के अंदर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मनीष मिश्रा वर्ष 2022 में उच्च न्यायालय से मिली जमानत का दुरुपयोग करते हुए फरार हो गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।
नीलम की जमानत जब्त, जमानतदारों पर भी जांच
पत्र के अनुसार, मुख्य आरोपी नीलम चौधरी भी जमानत मिलने के बाद से फरार है। न्यायालय ने नीलम की जमानत बंधपत्र को जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नीलम की जमानत लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि जमानतदारों द्वारा आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने में कोई सहयोग नहीं किया गया।

20 गवाहों के बयान, फिर भी अटकी न्याय प्रक्रिया
इस हत्याकांड की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक अवतार सिंह के पिता और उनकी बेटी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज करा चुके हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं।

मामला वर्तमान में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नैनीताल की अदालत में विचाराधीन है, लेकिन मुख्य आरोपियों के फरार होने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है।

23 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
जिला शासकीय अधिवक्ता ने एसएसपी नैनीताल से मांग की है कि भीमताल थाना पुलिस और गठित विशेष टीम को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाए। साथ ही फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर 23 जनवरी 2026 तक न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस द्वारा अब तक की कार्रवाई की जानकारी समय पर न्यायालय को न देना एक गंभीर प्रशासनिक चूक है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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