उत्तराखंड…सीएम दरबार पहुंची हल्दूचौड़ अस्पताल की बदहाली -स्वास्थ्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

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हल्दूचौड़/देहरादून। लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हल्दूचौड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मामला अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंच गया है। क्षेत्रीय जनसमस्या निवारण संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में भेजे गए जनहित ज्ञापन पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव को तत्काल प्रभावी कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय की इस कार्रवाई के बाद लंबे समय से उपेक्षित अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है।

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संघर्ष समिति ने ज्ञापन में कहा है कि हल्दूचौड़ सीएचसी हल्दूचौड़, बिंदुखत्ता, मोटाहल्दू, गौलापार, चोरगलिया सहित आसपास के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों की लाखों आबादी के लिए प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे में अस्पताल के प्रभारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. सुधीर कुमार कन्याल का बिना किसी समकक्ष चिकित्सक की तैनाती के स्थानांतरण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

समिति ने स्पष्ट मांग की है कि डॉ. कन्याल को तब तक कार्यमुक्त न किया जाए, जब तक उनके स्थान पर समान विशेषज्ञता वाले चिकित्सक की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, क्रमिक अनशन और अस्पताल की तालाबंदी जैसे कदम उठाने को मजबूर होगी।

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प्रमुख मांगें

  • सभी रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं रेडियोग्राफर के पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति।
  • 24×7 आपातकालीन सेवाएं, जीवनरक्षक उपकरण और सरकारी एम्बुलेंस की उपलब्धता।
  • डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और पैथोलॉजी सेवाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती।
  • अस्पताल का तकनीकी एवं प्रशासनिक ऑडिट कर भवन और बेड क्षमता का विस्तार।
  • प्रभावी शिकायत निवारण सेल का गठन तथा जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।
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अब पूरे क्षेत्र की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग कितनी तेजी से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करता है और वर्षों से लंबित मांगों पर अमल होता है या नहीं।

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