उत्तराखंड…साइबर अपराध पर सख्त हुए मुख्य सचिव –राज्य में जल्द बनेगा स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर

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देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना जल्द करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सेंटर को शीघ्र अधिसूचित (नोटिफाई) कर इसकी स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस सेंटर के बनने से केंद्र, राज्य और जनपदों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा साइबर अपराध के पीड़ितों को समय पर राहत मिल सकेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी साइबर पुलिस स्टेशनों को और अधिक सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए।

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बैठक में 1930 साइबर हेल्पलाइन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 1930 कॉल सेंटर में पर्याप्त मानव संसाधन बढ़ाया जाए, ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके।

उन्होंने ई-जीरो एफआईआर प्रणाली को और प्रभावी बनाने, सभी ई-जीरो एफआईआर को शत-प्रतिशत नियमित एफआईआर में परिवर्तित करने तथा इसे सीसीटीएनएस से शीघ्र एकीकृत करने के निर्देश भी दिए।

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मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर ठगी के बाद जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और न ही मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल का लाभ लेकर अपनी राशि वापस प्राप्त कर पाते हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को पीड़ितों की सक्रिय रूप से सहायता करने और शिकायत निवारण एवं धनराशि वापसी प्रणाली के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव और ठगी होने पर तत्काल उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाए। साथ ही शिकायत निवारण मॉड्यूल (जीआरएम) पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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बैठक में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) पर बल देते हुए साइबर कमांडो की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सचिव शैलेश बगौली, एडीजी डॉ. वी. मुरूगेशन, आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह तथा अपर सचिव गृह तृप्ति भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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