uttarakhand-नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट -लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर वन भूमि पर बनेगा नया परिसर
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शासन ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हल्द्वानी के लामाचौड़ ब्लॉक में स्थित 30 हेक्टेयर वन भूमि उच्च न्यायालय परिसर के लिए हस्तांतरित की जाएगी। यह भूमि तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के अंतर्गत आती है और हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई है। प्रस्तावित भूमि बेल बाबा मंदिर के समीप स्थित प्लॉट संख्या 46 और 47 का हिस्सा है।
गौलापार का प्रस्ताव हुआ संशोधित
इससे पहले 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। अब सरकार ने उस निर्णय को संशोधित करते हुए उच्च न्यायालय परिसर को गौलापार के बजाय लामाचौड़ में स्थापित करने का अंतिम निर्णय लिया है।
शासनादेश के मुताबिक, उच्च न्यायालय के महानिबंधक की ओर से 2 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र और नैनीताल जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर लामाचौड़ की भूमि को उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया।
प्रमुख सचिव न्याय ने दिए प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर आगे की आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब लामाचौड़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वृहद उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस फैसले को उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हल्द्वानी में उच्च न्यायालय परिसर बनने से कुमाऊं क्षेत्र में न्यायिक गतिविधियों के लिए एक बड़े और आधुनिक केंद्र के विकसित होने की उम्मीद है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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