Uttarakhand-अवैध चिकित्सकों के खिलाफ चलेगा सघन अभियान -रोजाना देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
-नीम-हकीमों पर शिकंजा, होर्डिंग-पोस्टर हटाने के निर्देश
हल्द्वानी। जनपद में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों, नीम-हकीमों और अवैध दवाखाना संचालकों पर अब प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। अप्रशिक्षित लोगों के इलाज से लोगों की जान को खतरा बताते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ऐसे क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समितियां गठित कर दी है। समितियां पुलिस के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी।
डीएम रयाल ने कहा कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुछ लोग बिना किसी वैध चिकित्सकीय अर्हता और पंजीकरण के क्लीनिक संचालित कर रहे हैं। इनमें नीम-हकीम, अप्रशिक्षित नाड़ी या नस देखने वाले और अनधिकृत रूप से उपचार करने वाले लोग शामिल है। ऐसे लोगों से उपचार कराना जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। नगर क्षेत्र के लिए गठित समिति में नगर आयुक्त, संबंधित उप जिलाधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक को शामिल किया गया है। वही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक, संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी को समिति में शामिल किया गया है। गठित समितियां स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर अपने-अपने क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी।
इस दौरान क्लीनिक संचालक की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण और औषधि लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। बिना वैध प्रमाण पत्र के क्लीनिक या प्रतिष्ठान संचालित मिलता है तो उसे तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिए है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा क्षेत्र में नीम-हकीमों और अवैध चिकित्सकों के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर और अन्य सामग्री भी तत्काल हटाई जाए। उन्होंने समितियों के दायित्वधारियों को अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए है। अभियान में हुई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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