–पांच जिलों में तैनात हैं मनोचिकित्सक, 10 बेड की बनेंगी एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट -अन्य अस्पतालों में भी शुरू होगी भर्ती की सुविधा

हल्द्वानी। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ड्रग एडिक्शन की गिरफ्त में आ रहे लोगों को अब केवल परामर्श या ओपीडी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेष एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट (एटीयू) स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिन अस्पतालों में मनोचिकित्सक तैनात हैं, वहां 10 बेड के विशेष वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि अन्य अस्पतालों में शुरुआत में पांच बेड की व्यवस्था की जाएगी।

डॉक्टरों से लेकर काउंसलरों तक को दी जा रही ट्रेनिंग

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए) ने प्रदेशभर में स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शुरू कराया है। एम्स ऋषिकेश और निमहंस बेंगलुरु के विशेषज्ञ डॉक्टर ऑनलाइन माध्यम से सरकारी अस्पतालों में तैनात मनोचिकित्सकों, फिजिशियनों, मेडिकल ऑफिसरों और काउंसलरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक और जिला स्तर पर ही नशे से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उचित उपचार उपलब्ध कराना है।

पांच जिलों में मनोचिकित्सक, बाकी अस्पतालों में भी तैयारी

वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में मनोचिकित्सक तैनात हैं। इन अस्पतालों में 10 बेड की एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। वहीं, जिन सरकारी अस्पतालों में फिलहाल मनोचिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रशिक्षित डॉक्टरों की मदद से पांच बेड के वार्ड शुरू किए जाएंगे। योजना के तहत इन वार्डों की क्षमता भी भविष्य में बढ़ाकर 10 बेड करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण मरीजों को नहीं लगानी पड़ेगी बड़े शहरों की दौड़

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नशे से पीड़ित मरीजों को मिलेगा। अब उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों या दूसरे जिलों के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय सरकारी अस्पतालों में भर्ती की सुविधा मिलने से मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में उपचार उपलब्ध हो सकेगा।

इलाज की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, ड्रग डी-एडिक्शन कार्यक्रम के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों में एडिक्शन वार्ड तैयार किए जाएंगे, ताकि नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीजों को भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाया जा सके।

डॉ. सुमित देव वर्मन, एडिशनल सीईओ, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड ने बताया कि मनोचिकित्सकों, फिजिशियनों, मेडिकल ऑफिसरों और काउंसलरों को ड्रग डी-एडिक्शन कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद मनोचिकित्सक वाले अस्पतालों में 10 बेड और अन्य अस्पतालों में पांच बेड के वार्ड बनाए जाएंगे, ताकि नशे से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जा सके।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com