एलपीजी गैस आपूर्ति पर प्रशासन सख्त, 49 शिकायतों का कराया निस्तारण -कालाबाजारी रोकने को क्यूआरटी सक्रिय

नैनीताल। एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत-प्रतिशत होम/स्पॉट डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर जिले में क्षेत्रवार उपजिलाधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) गठित की गई है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने बताया कि टीम द्वारा गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति और वितरण गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1077, लैंडलाइन 05942-231179, 05942-231178 तथा व्हाट्सएप नंबर 8272080884 पर उपभोक्ताओं से गैस आपूर्ति न होने से संबंधित कुल 49 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को संबंधित गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को भेजकर उनका समाधान कराया गया।

जिले की गैस एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल को 6662 घरेलू और 1326 व्यावसायिक गैस सिलेंडर प्राप्त हुए। इनमें से 6365 घरेलू और 841 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई। फिलहाल जिले में 7041 घरेलू और 2462 व्यावसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है।

जिलाधिकारी द्वारा गठित क्यूआरटी टीम ने अब तक 71 गैस एजेंसियों, 90 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 85 गैस डिलीवरी वाहनों का औचक निरीक्षण किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को 11 गैस एजेंसियों, 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 12 डिलीवरी वाहनों की जांच की गई।

पिछले 24 घंटों में जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप पर इंडेन गैस से जुड़े 44 उपभोक्ताओं ने बुकिंग और भुगतान के बाद भी गैस आपूर्ति न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इसके समाधान के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, इंडेन सेल्स अधिकारी, सभी गैस एजेंसियों के प्रबंधकों और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा हल्द्वानी के सरस मार्केट में एक अधिकारी को तैनात कर गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी कराई जा रही है। उपभोक्ताओं के नाम वाली पर्ची के साथ वाहनों के माध्यम से गैस भेजी जा रही है, ताकि पहले बुकिंग और भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिल सके।

इंडेन गैस सर्विस ने 3 अप्रैल से “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” की नीति के तहत बुकिंग की तारीख के अनुसार चरणबद्ध तरीके से गैस वितरण शुरू करने की प्रक्रिया भी अपनाई है।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि गैस की कालाबाजारी, डायवर्जन या अवैध रिफिलिंग से जुड़ी शिकायतें दिए गए नंबरों या व्हाट्सएप पर दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com