उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन का शासनादेश जारी

देहरादून। उपनल कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत उपनल कर्मियों के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है।

उपनल कर्मी वर्षों से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई सरकारें बदलीं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को दस साल की सेवा पूर्ण करने के बाद समान वेतन देने का शासनादेश जारी कर दिया गया।

यह निर्णय न केवल उपनल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे विभागों की कार्यक्षमता में भी सुधार की उम्मीद है। हजारों उपनल कर्मियों के भविष्य से जुड़े इस जटिल मुद्दे का समाधान कर धामी सरकार ने एक बड़ा भरोसा कायम किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे वर्षों से लंबित विषयों पर ठोस और ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि
“उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन प्रदान कर दिया गया है। सरकार कार्मिक हितों के लिए पहले दिन से ही प्रतिबद्ध है। प्रदेश हित में हर जटिल मुद्दे के समाधान के लिए हम अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हैं।”

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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