महंगी किताबों के खेल पर प्रशासन की सख्ती -हल्द्वानी में बुक सेलरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
हल्द्वानी। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने के दबाव की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन, जीएसटी और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार को शहरभर के बुक सेलरों की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई से व्यापारियों और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित टीमों ने कई दुकानों पर पहुंचकर किताबों के दाम, स्टॉक और सप्लाई से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूल अभिभावकों को तय दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे उन्हें महंगे दाम चुकाने पड़ रहे थे।
प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताब खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बुक सेलरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि 20 अप्रैल तक सभी जरूरी किताबें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि इस संबंध में जनवरी में ही आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन शिकायतें मिलने के बाद अब सख्त निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। जांच के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं, जिनमें जीएसटी, शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि स्कूलों की ओर से जारी रेफरेंस बुक्स की सूची की भी जांच की जा रही है। यदि किताबों के दाम में गड़बड़ी पाई जाती है तो स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। कुछ मामलों में विशेष बुक सेलर्स की सिफारिश के प्रमाण भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।
टीम ने एनसीईआरटी की किताबों के सैंपल भी लिए हैं, जबकि जीएसटी विभाग बिलों की बारीकी से जांच कर रहा है। प्रशासन ने अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
यदि किसी अभिभावक को इस संबंध में शिकायत है तो वह प्रशासन की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
वहीं शिक्षा विभाग ने किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर दो नए सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि 20 अप्रैल तक किसी भी छात्र को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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