मुख्य सचिव ने पीएम प्रगति की समीक्षा की, उत्तराखंड में ‘स्टेट प्रगति’ शुरू करने के निर्देश

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देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएम प्रगति के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पीएम प्रगति की तर्ज पर ‘स्टेट प्रगति’ शुरू किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक माह एक दिन निर्धारित कर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की फ्लैगशिप और अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने जनवरी 2026 में स्टेट प्रगति की पहली बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

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मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के तहत चिन्हित विद्यालयों में कम्प्यूटर/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (आईसीटी लैब), स्मार्ट क्लासेस और लाइब्रेरी की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए ईएफसी/डीएफसी सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं मार्च तक पूर्ण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयबद्ध कार्य पूर्णता के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।


उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर राज्य निधि से भी विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि टिंकरिंग लैब में ऐसे नवाचारी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के शिक्षकों की तैनाती की जाए, जो बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारकर उन्हें नवोन्मेषी बना सकें। प्रारंभिक चरण में 10–12 विद्यालयों को चयनित कर नवाचारी प्रोटोटाइप मॉडल विकसित कराए जाएं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें।

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मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अपना खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आसपास खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने की अपेक्षा जताई।

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सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ऋण समितियों में ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर को 100 प्रतिशत लागू करने में तेजी लाने को कहा।


बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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